माय नगर वेब टीम
जामखेड : अहमदनगर जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात पतसंस्थांमध्ये ठेवी अडकल्याच्या घटना दररोज समोर येत आहेत. अशातच अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड येथील ज्ञानधारा को ऑप क्रेडिट सोसायटी जामखेड शाखेत सहा हजार 500 ठेवीदारांचे तब्बल 90 कोटी रुपये अडकले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांपासून ठेवी मिळत नसल्याचे ठेवीदारांकडून सांगण्यात येत आहे.
बीड जिल्ह्यातील असेलेली ज्ञानधारा को ऑप क्रेडीट सोसायटीची जामखेड येथे शाखा आहेत. या शाखांमध्ये सुमारे 6 हजार 500 ठेवीदारांच्या 90 कोटींपेक्षा अधिक ठेवी आहेत. परंतू, गेल्या नऊ महिन्यापासून ठेवीदारांना ठेवी मिळत नाहीत. संस्था चालकांकडून केवळ आश्वासन दिले जात आहे. ठेवीदारांनी ठेवी मिळण्यासाठी आता खासदार नीलेश लंके, आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार यांना निवेदन देऊन साकडे घातले आहे.
ज्ञानधारा को ऑप क्रेडीट सोसायटीने ठेवीवर 12 टक्के व्याजाचे अमिष दाखविले. त्यामुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांन या संस्थेत ठेवी ठेवल्या. दरम्यानच्या काळात आयकर विभागाने कुटे ग्रुपवर टाकलेल्या छाप्यापासून ठेवीदारांनी या संस्थेतील ठेवी काढण्यासाठी गर्दी केली होती. वारंवार हेलपाटे मारुनही पैसे मिळाले नाहीत. तसेच संस्था चालकांनी अनेक वेळा आश्वासन देऊनही पैसे मिळाले नाही. जामखेड शाखेलाही टाळे लागले आहे. आंदोलन करुनही पैसे मिळत नाहीत म्हणून ठेवीदारांनी खासदा नीलेश लंके, आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार यांच्याकडे साकडे घातले आहे.
पोलीस निरीक्षक महेश पाटील यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनावर शिवलिंग राऊत, शिवकुमार डोंगरे, सुनील दळवी, राम बांबरसे, प्रमोद पवार, डॉ. प्रदीप कात्रजकर, रेखा कात्रजकर, डॉ. बाळासाहेब मुळिक, डॉ. अनिल गायकवाड, डॉ. तानाजी राळेभात, डॉ. संजय राऊत, डॉ. सचिन काकडे, डॉ. सर्फराज खान यांच्यासह ठेवीदारांच्या सह्या आहेत.
सरकारचे नियंत्रण हवे
अहमदनगर जिल्ह्यासह बीड जिल्हयात मोठ्या प्रमाणात मल्टीस्टेट संस्था, बँका आहेत. बँकापेक्षा पतसंस्थांमध्ये अधिक व्याज मिळत असल्याने नागरिकही मल्टीस्टेट संस्था, पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवतात. सुरुवातीच्या काळात संस्था चांगले व्याज देतात. परंतू, काही काळानंतर आपला गाशा गुंडाळतात असे अनेक प्रकार घडले आहेत. कुटे ग्रुपमध्ये अनेकांचे पैसे अडकल्याने इतर संस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवीदार आता पैसे काढण्यासाठी गडबड करत आहेत. परंतू, त्या संस्थांमध्येही पैसे मिळत नसल्याचे ओरड होऊ लागली आहे. केंद्र सरकारने मल्टीस्टेट व क्रेडिट सोसायटीवर स्वतंत्र नियंत्रण करणारी संस्था असावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.