मुंबई: राज्यात मान्सूनचे आगमन झाल्याने शेतीच्या कामांना वेग आला आहे. परंतु काही शेतकऱ्यांकडे पीक उभे करण्यासाठी पैसे नसल्याने ते बँकांमधून पीक कर्ज काढण्याचा मार्ग निवडत आहेत. काही बँकांनी पीक कर्ज देण्यासाठी सिबिल स्कोअरची अट घातली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. या समस्येवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने बैठक घेतली आणि बँकांनी पीक कर्जासाठी लागू केलेली सिबिल स्कोअरची अट रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही, एखाद्या बँकेने सिबिल स्कोअरची अट घातल्यास बँकेविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६३ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या वतीने सिबिल स्कोअर बाबत आपली भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न देण्याचा प्रकार सरकार खपवून घेणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील शेतकऱ्यांच्या वाईट काळात त्यांना साथ देणे हे बँकांचे कर्तव्य असल्याचे मत व्यक्त केले. “शेती हे महाराष्ट्राचे बलस्थान आहे, त्यामुळे पीक कर्ज देतांना मागे पुढे पाहू नका,” असे ते म्हणाले.
सिबिल स्कोअर म्हणजे काय?
CIBIL म्हणजे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो (इंडिया) लिमिटेड. सिबिल स्कोअर हा नेहमी तीन आकडी संख्यांमध्ये मोजला जातो. एखाद्या व्यक्तीचे कर्जाचे व्यवस्थापन आणि परतफेडीची क्षमता किती चांगली आहे हे समजून घेण्यासाठी सिबिल स्कोअर कर्जदारांना मदत करते. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील गरजू शेतकरी पीक कर्जापासून आता वंचित राहणार नसल्याचे बोलले जात आहे.